कौन सा मीडिया, किसका मीडिया?

समर 2007। यह नाम उस फिल्म का है जो शहर और गांव के बीच की बढ़ती दूरी को पाटने की एक कोशिश है। निर्देशक सुहैल तातरी और निर्माता अतुल पांडे की यह फिल्म स्लमडाग मिलिनेयर जैसा कोई हंगामा तो खड़ा नहीं कर सकी है लेकिन इसने एक पत्रकार की खोज और पसीने की मेहनत को आधार बनाकर इस मिथ को तोड़ने की कोशिश जरूर की है कि इंडिया इज नॉट शाइनिंग(भारत चमक नहीं रहा है)। यह फिल्म पी साईंनाथ की गांवों की हकीकी खोज पर आधारित है। 2007 में मैगसेसे पुरस्कार से नवाजे जा चुके प्रख्यात पत्रकार पी साईंनाथ एक अरसे से किसानों की आत्महत्या के मामले पर खोज, लेखन और चिंतन करते रहे हैं। पिछले 14 साल से हर साल वह भारत के अलग-अलग गांवों में करीब 300 दिन बिताते रहे हैं। जवाहर लाल नेहरू विश्विद्यालय से पढ़ाई और सूखे से पीड़ित भारत के 10 राज्यों के दौरे ने उनकी सोच में गांभीर्य भरा। उन्होंने भारत सरकार के घोषित कई पुरस्कारों को यह कहकर लेने से इंकार कर दिया कि उन्हें इन्हें लेने में शर्म महसूस होती है। लेकिन मजे की बात यह कि गांवों के इस देश में पी साईंनाथ की खींची गांव की तस्वीर को मीडिया ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। हां, मैगसेसे पुरस्कार के मिलने के बाद थोड़ी सोच जरूर बदली लेकिन बहुत संतोषजनक नहीं। इसका सीधा सबूत यह है कि आज भी न्यूज मीडिया से गांव गायब हैं। इसलिए पी साईंनाथ के लेखों को आधार बनाकर ब्रेजश जयराजन ने इस फिल्म को लिखकर किसानों के दर्द को उभारा है। शोध कहते हैं कि 2003 में जब देश के कई राज्यों में किसान आत्महत्या कर रहे थे तो सिर्फ 6 पत्रकारों ने ऐसे गांवों में एक हफ्ते का समय बिताया जबकि लैक्मे फैशन वीक को कवर करने के लिए 412 पत्रकारों की फौज जमा हुई। इसी तरह भारत में सिर्फ 0.2 प्रतिशत लोग डिजानरों के डिजाइन किए हुए कपड़े पहनते हैं जबकि फैशन को कवर करने वाले पत्रकारों की तादाद करीब 300 है। और तो और शेयरों में भारत की महज 1.15 प्रतिशत आबादी ही पैसे लगाती है लेकिन तब भी भारतीय न्यूज मीडिया शेयरों के उतार- चढ़ाव की कहानी रात-दिन सुनाते हैं। भारत में आज भी किसानों को कवर करने वाला कोई पत्रकार नहीं है जबकि किसान ही हैं जिनकी 70 प्रतिशत आबादी आने वाली सरकार की किस्मत तय करती है। तो यह है फास्ट फूड संस्कृति का भारत। इस भारत में किसान कब के हाशिए में जाकर सिमट गए हैं और उनके मुद्दे फैशन के बाहर की चीज बन गए हैं। ऐसे में मॉलों को देख कर झूमने, फील गुड के राग गाने और क्रिकेट को सब कुछ मान कर चलने वाले परिवेश में किसान कहीं नहीं दिखते लेकिन न्यूज मीडिया की अनदेखी के बीच बॉलीवुड में एक पहल हो गई है। यहां गरीबी को बेचने की नहीं बल्कि किसान के पसीने की बूंदों को हथेली में लाकर दिखाने की एक छोटी कोशिश हुई है। यह कहानी विदर्भ के संकट को बड़ी खबर की तरह लेती है और इसलिए मेडिकल छात्रों को अनिवार्य तौर से गांवों में भेजने की बात चलती है। यहां पांच युवा पात्र चुने गए हैं जो कि चांदी के चम्मच मुंह में लिए पलने वाले अमीर परिवेश की सटीक तस्वीर हैं। फिल्म मेडिकल की पढ़ाई कर रहे इन्हीं पांचों छात्रों के आस-पास घूमती है। यह एक बेपरवाह टोली है लेकिन इस टोली को मजबूरन गांव जाना पड़ता है। यह गांव की तरफ निकलते भी हैं तो कुछ इस अंदाज में कि जैसे मूड बदलने के लिए सैर पर निकले हों। यहां ये एक गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पहुंचते हैं। यहीं से बदलाव की कहानी शुरू होती है। इनका सामना पहली बार किसान की गरीबी और भूख से होता है और सामंती ताकतों के पैने दांत दिखते हैं। ‘इंडिया’ देखने वाले इन युवाओं को पहली बार ‘भारत’ दिखाई देता है। जिस साल यह फिल्म बन रही थी, उस साल 784 किसानों ने आत्महत्या की थी। लेकिन सोचने की बात यह है कि जो काम न्यूज मीडिया को बहुत पहले से करना शुरू कर देना चाहिए था, वह बालीवुड क्यों कर रहा है? क्या मीडिया के पास समय और संसाधनों की कमी है या फिर नीयत की? जाहिर है मामला नीयत का ही है। अब जबकि चुनाव करीब हैं, यह मौका 2004 के इंडिया शाइनिंग अभियान से सबक लेने का है। यह सबक सिर्फ राजनेताओं को ही नहीं लेना है बल्कि मीडिया को भी लेना है। फैशन, लाइफस्टाइल, राजनीति, क्रिकेट और अपराध – इन धुरियों के आस-पास घूमते मीडिया में गांव कहीं नहीं हैं जबकि मीडिया में आए ज्यादातर पुराने पत्रकार गांवों की पृष्ठभूमि से ही यहां आए हैं। न्यूज मीडिया में आते ही इन पत्रकारों के लिए भी गांव एक अनूठा ग्रह बन गए। मीडिया कोर्सों में भी ग्रामीण पत्रकारिता का कोई जिक्र नहीं होता। अब जबकि मेडिकल छात्रों को गांव में जाकर कुछ समय के लिए प्रेक्टिस करना अनिवार्य करने की बात हो रही है, क्या ऐसा नहीं लगता कि यह अनिवार्यता पत्रकारिता के गुर सीख रही नई पौध पर भी लागू होनी चाहिए? (यह कॉलम 7 मार्च, 2009 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुआ)