AgVoice | India need more TV rating currencies

As TV in India has evolved from a one broadcast network (Doordarshan) medium to a multi-channel universe, it has gotten increasingly difficult to accurately measure TV audiences. With the coming of TV content to mobile devices and the internet, it’s clear that the old methods aren’t going to work anymore. Because the new methods may involve increased cost for both media and media research, it’s important that advertisers understand the value of the improved accuracy in TV ratings. Improved audience estimates will ultimately allow better calculation of advertising return on investment for TV and other advertiser-supported content viewing devices, and help advertisers better understand what they’re getting for their TV spending.

Ratings is intended for anyone who needs more than a superficial understanding of audience research. This would certainly include many people who work in advertising, the electronic media, and related industries. For them, audience data are a fact of life. Whether they have been specifically trained to deal with research or not, their jobs typically require them to make use of "the numbers" when they buy and sell audiences, or make marketing, programming, and investment decisions.

Unfortunately the Rating Game just took a turn for the worse in India as New Delhi Television Limited (NDTV) has sued The Nielsen Co. for allegedly manipulating TAM ratings data in favor of broadcasters who 'paid' money. NDTV filed a lawsuit against Nielsen, the premier TV rating company and the parent of TAM-India and has sought damages worth a whopping $1.4 Billion.
The lawsuit lists all the wrongdoings of Nielsen-TAM since 2004 right up to 2012 according to NDTV. At every turn NDTV claims to have been the victim and suffered damages. Given this is a legal issue it would be prudent not to pass any comment on the contents of the lawsuit, however, it is highly relevant considering that within the television industry, 34% (INR 116 billion, USD 2.1 billion in 2011) of revenues come from advertising. For news broadcasters such as NDTV, advertising constitutes 70% to 80% of revenues.

As some reports published in media says, the government is planning to launch a probe into the alleged fudging of television viewership data by TAM after receiving several complaints from broadcasters.

We need to understand where TAM is going wrong, is this the lower size of samples or they are not covering cities having population lesser then a lacs. why India is not having other currency to get ratings, why even public broadcaster’s such as Doordarshan is not satisfied with the current modes oprandi of TAM.

As a television viewer, you hear about it all the time; that ratings for one show are, for another show they are down, and because they weren't high enough for a certain demographic that a show has been cancelled. With all of those numbers being thrown around, there is a lot being hidden from the public, a lot of whom have fallen under the false illusion that the ratings are actually fact. Well I am here to tell you that the ratings are not really fact, but the best guesses that the company in charge of deducing television ratings has come up with. That's right, while they may be educated guesses, the television ratings that a lot of people have taken for granted, are in fact just guesses.

The firm in charge of figuring out who is watching what show is the Nielsen Media Company. They work with some television viewers to come up with an estimate on how many people are watching a particular show. In order to do this, they take randomly selected people from the population, and have them either fill out diaries, install television meters on their home television, or have them answer questions over the phone. The random selections are made based on the demographics of viewers, which are broken down by class, sex, age, education, geography and a few other attributes. When one of the selected families accepts the position, they keep track of their shows, or if they are chosen to have a box attached to their TV, they just watch shows as normal, and what they have watched it sent back to Nielsen to help determine ratings.

Let's now take a look at how they come up with the numbers for the Nielsen ratings that are released each day to the public. Keep in mind that these ratings are pretty powerful, because if they are too low, a show is going to get cancelled. The ratings dictate how much advertisers are willing to or have to pay for a commercial during that show, and are thus very important to executives at every network. To come up with the ratings, Nielsen has placed approximately 10,000 metered boxes in households around India. Saying ten thousand sounds like a lot no matter how you say it, until you think about it for a moment and make a comparison to how many houses and televisions there are in India. There are 147 million households with televisions in the country. Now say that one out loud one hundred forty seven thousand households with televisions. Breaking that down even further, it means that less than 0.000001% of the country is measuring the ratings for the other 99.99% of the country. It doesn't even take into account that people in the same house may be watching different shows on different televisions at the same time.

Nielsen equates 1 households to be worth 1,47,000 households, and then works backwards to come up with the top rated television shows for the week. So few people dictating which shows are being watched enough to stay on the air is really bad for television, because it then means that shows which are really good, and could be watched by millions, may not be seen by that select 10,000 people in the pool. That is just a small set to take an example from, but a mere microcosm of what is really wrong with the television ratings industry. It is certainly a big business, but it is something that really needs to be fixed in order to present a more realistic picture of what people are watching on television. By Rajiv Mishra, CEO, Lok Sabha TV

About the writer:

Rajiv Mishra, CEO, Lok Sabha TV is a broadcast/media professional and founder of Electronic Media Rating Council of India. His contribution in TV Ratings methodology in Europe has been recognised by ITU/EBU in 1996 at Geneva. He did Masters in Broadcasting from IAB, Montreux, Switzerland, MBA in Media Management from MCNY, USA and a Graduate Certificate Course in Multi-Media from UCLA, USA.


Source: http://www.adgully.com/agvoice-india-need-more-tv-rating-currencies-51359.html

The man in ‘show’ business

Monday, May 12, 2012

Manoj Sharma, Hindustan Times

He is a ‘journalist’ of a different kind: For Aakash, the cellphone, not the pen, is mightier than the sword. His BlackBerry has over 3,000 contact numbers — of everyone who is someone in the country. And he also claims to have launched many fresh faces on news television. Aakash (he uses his first name only) heads the ‘guest desk’ of the news channel CNN-IBN. His job is to organise talking heads for various shows hosted on the channel.

“I work closely with the editor-in-chief and the news desk and source the best analysts, newsmakers and experts for the special shows hosted on the channel. Except my editors, few people in my office know what I do,” says the 34-year-old.

After passing out of Indian Institute of Mass Communication, Aakash joined DD News in 2002, where his senior offered him three options: Either he could work as a guest coordinator, reporter, or a producer. “I chose the first option and have no regrets,” says Akash, who was born and brought up in Patna.

 Aakash arranges for about 12 guests every day for the channel, including for the prime time 9.00pm news. His day begins with calling people at 7.30 in the morning from the bathroom itself. He claims to remember contact numbers of at least 150 guests.

“At times, I feel like a call centre guy; I speak to at least 40 people before I get the required number of guests. Journalists and politicians are the most accessible; serving bureaucrats and some industrialists are not quite so,” he says, adding, “Once when I called a constitutional expert at 10.30pm, he yelled at me and said, ‘you are an idiot of the highest order. This is not the time to call anyone’. In my field of work, one has to be persuasive, without ego and chatty,” says Aakash, who has authored a book titled ‘Verbal and Non-Verbal Communication’, which imparts lessons in communication skills.

Fifteen minutes into the conversation and you realise that Aakash indeed loves talking. He regales you with the tales of follies and foibles of his own and those of his guests.
However, Aakash’s job does not end with getting consent of the guest for the show — he also manages the logistics of the guest’s travel to the studio and ensures that they get a warm welcome. The type of car he sends to pick the guest depends on his status, he says.

“Once when I was at DD News, I invited a former diplomat to the studio. He was furious when he arrived. Later, our driver told me that the car had broken down on the way and he had to ask the guest to push the car,” says Aakash, adding that he often faces the music for others’ mistakes. “I am responsible if the guest is unhappy about something, if he does not speak well on the show or does not arrive on time,” he says.

That is not the only job hazard. Aakash has to guard against cases of mistaken identity too. To cite an example, he refers to the mix-up that happened a few years ago on BBC News 24 channel, when a man called Guy Goma, a graduate from Congo, appeared on the news channel in place of an IT expert.

And then he refers to his own case. “At my previous office, I called former Indian cricketer Chetan Sharma and he agreed. In the evening, to my horror, another Chetan Sharma, also a cricketer, arrived at the studio. I realised I had dialled the wrong number,” laughs Aakash.
There have been occasions, especially during important debates in the Parliament, when he had to virtually push politicians through waiting crowds of cameramen and reporters of other channels into his car parked outside to take them to his studio for the show. “If I don’t do it, my competitor will take them,” he says.

However, the most difficult part of his job, he says, is to cancel a guest for a show. “It happens when we get a better alternative to someone already invited. Then I have to tell blatant lies that the show has been cancelled or the topic has changed. There have been times when I had to cancel guest appointments after the lights and cameras were set up at their homes. In such a situation, I tell them that the satellite connection or the phone line is not working. I am sick of lying now, but I cannot help it; the show must go on,” he says.

Aakash says that he often get requests from marginalised or out-of-news politicians for an invitation to shows on his channel. “But we have a strict criteria for inviting guests — fluency in English is important, though Lalu Prasad Yadav is an exception. Besides, I need to know the views of my guests in advance so that we do not end up with people with similar views. On a day of big incident such as a terrorist attack, what also matters is how far the guest lives from our studio.”

A key requirement of his job is to hunt for fresh faces for various shows. “Many people who were nervous the first time have now decoded television. They love being on air. Some people keep going through their notes till the time they enter the studio,” says Aakash.

He loves his job as it has got him an opportunity to develop personal equation with his famous guests. “If the guest is very important, I personally go to pick him up. Since I am not a reporter, the guest does not fear being quoted and opens up easily. Once I went to pick Mallika Sherawat and I found that contrary to her image, she is a sober, decent and a down-to-earth person,” he says.

Aakash claims he is not in awe of the rich and famous any more but regrets not getting himself photographed with mountaineer Edmund Hillary, when his channel did a show with him.
Aakash, who lives in Noida and is single, says that even his parents are yet to get a hang of what he does on television. “My father often wonders what I get paid so well for,” says Aakash, whose second book on television journalism will be published soon.

http://www.hindustantimes.com/StoryPage/Print/854891.aspx#

लोकजीवन, बाजार और मीडिया

-संजय द्विवेदी

‘लोक’ मीडिया के लिए एक डाउन मार्केट चीज है। ‘लोक’ का बिंब जब हमारी आंखों में ही नहीं है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। इसलिए ‘लोक’ को मीडिया की आंखों से देखने की हर कोशिश हमें निराश करेगी। क्योंकि लोकजीवन जितना बाजार बनाता है, उतना ही वह मीडिया का हिस्सा बन सकता है। लोक मीडिया के लिए कोई बड़ा बाजार नहीं बनाता, इसलिए वह उसके बहुत काम का नहीं है। मीडिया के काम करने का अपना तरीका है, जबकि लोकजीवन अपनी ही गति से धड़कता है। उसकी गति, लय और समय की मीडिया से संगति कहां है। अगर मीडिया लोकजीवन में झांकता भी है तो कुछ कौतुक पैदा करने या हास्य रचने के लिए। वह लोकजीवन में एक कौतुक दृष्टि से प्रवेश करता है, इसलिए लोक का मन उसके साथ कहां आएगा। लोक को समझने वाली आँखें और दृष्टि यह मीडिया कहां से लाएगा। ‘लोक’ को विद्वान कितना भी जटिल मानें, उत्तरआधुनिकतावादी उसे अश्पृश्य मानें, किंतु उसकी ताकत को नहीं नकारा जा सकता।

बाजार की ताकतों के लिए यह ‘लोक’ एक चुनौती सरीखा ही है। इसलिए वह सारी दुनिया को एक रंग में रंग देना चाहता है। एक भाषा, एक परिधान, एक खानपान, एक सरीखा पश्चिम प्रेरित जीवन आरोपित करने की कोशिशों पर जोर है। यह सारा कुछ होगा कैसे ? हमारे ही लोकजीवन को नागर जीवन में बदलकर। यानि हमला तो हमारे लोक पर ही है। सारी दुनिया को एक रंग में रंग देने की यह कोशिश खतरनाक है। ‘राइट टू डिफरेंट’ एक मानवीय विचार है और इसे अपनाया जाना चाहिए। हम देखें तो भारतीय बाज़ार इतने संगठित रूप में और इतने सुगठित तरीके से कभी दिलोदिमाग पर नहीं छाया था, लेकिन उसकी छाया आज इतनी लंबी हो गई है कि उसके बिना कुछ संभव नहीं दिखता। भारतीय बाज़ार अब सिर्फ़ शहरों और कस्बों तक केंद्रित नहीं रहे। वे अब गाँवों यानि हमारे लोकजीवन में नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। भारत गाँव में बसता है, इस सच्चाई को हमने भले ही न स्वीकारा हो, लेकिन भारतीय बाज़ार को कब्जे में लेने के लिए मैदान में उतरे प्रबंधक इसी मंत्र पर काम कर रहे हैं। शहरी बाज़ार अपनी हदें पा चुका है। वह संभावनाओं का एक विस्तृत आकाश प्राप्त कर चुका है, जबकि ग्रामीण बाज़ार और हमारा लोकजीवन एक नई और जीवंत उपभोक्ता शक्ति के साथ खड़े दिखते हैं। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, अपनी बढ़त को कायम रखने के लिए मैनेजमेंट गुरुओं और कंपनियों के पास इस गाँव में झाँकने के अलावा और विकल्प नहीं है। एक अरब आबादी का यह देश जिसके 73 फ़ीसदी लोग आज भी हिंदुस्तान के पांच लाख, 72 हजार गाँवों में रहते हैं, अभी भी हमारे बाज़ार प्रबंधकों की जकड़ से बचा हुआ है। जाहिर है निशाना यहीं पर है। तेज़ी से बदलती दुनिया, विज्ञापनों की शब्दावली, जीवन में कई ऐसी चीज़ों की बनती हुई जगह, जो कभी बहुत गैरज़रूरी थी शायद इसीलिए प्रायोजित की जा रही है। भारतीय जनमानस में फैले लोकजीवन में स्थापित लोकप्रिय प्रतीकों, मिथकों को लेकर नए-नए प्रयोग किए जा रहे हैं। ये प्रयोग विज्ञापन और मनोरंजन दोनों दुनियाओं में देखे जा रहे हैं। भारत का लोकजीवन और हमारे गांव अपने आप में दुनिया को विस्मित कर देने वाला मिथक है। परंपरा से संग्रही रही महिलाएं, मोटा खाने और मोटा पहनने की सादगी भरी आदतों से जकड़े पुरूष आज भी इन्हीं क्षेत्रों में दिखते हैं। शायद इसी के चलते जोर उस नई पीढ़ी पर है, जिसने अभी-अभी शहरी बनने के सपने देखे हैं। भले ही गाँव में उसकी कितनी भी गहरी जड़ें क्यों न हों। गाँव को शहर जैसा बना देना, गाँव के घरों में भी उन्हीं सुविधाओं का पहुँच जाना, जिससे जीवन सहज भले न हो, वैभवशाली ज़रूर दिखता हो। यह मंत्र नई पीढ़ी के गले उतारे जा रहे हैं। मीडिया विश्लेषक जगदीश्वर चतुर्वेदी इस खतरे का इशारा करते हैं- “लोककला में दैनिक जीवन के अनुभवों की गहरी छाप होती है।यह पूर्व औद्योगिक समाज की संस्कृति है। यह सामूहिक कला है। इसमें विभिन्न पाठान्तरों और रूपांतरों की अभिव्यक्ति मिलती है। औद्योगिक सभ्यता के कारण इसे गंभीर क्षति का सामना करना पड़ा। औद्योगिक सभ्यता के युग में लोकसंस्कृति का क्षय अनिवार्य एवं अपरिहार्य है। इसमें लोकवादी संस्कृति के प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं है। ”1

आज़ादी के 6 दशकों में जिन गाँवों तक हम पीने का पानी तक नहीं पहुँचा पाए, वहाँ कोला और पेप्सी की बोतलें हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मुँह चिढ़ाती दिखती हैं। गाँव में हो रहे आयोजन आज लस्सी, मठे और शरबत की जगह इन्हीं बोतलों के सहारे हो रहे हैं। ये बोतलें सिर्फ़ लोक की संस्कृति का विस्थापन नहीं हैं, यह सामूहिकता का भी गला घोंटती हैं। गाँव में हो रहे किसी आयोजन में कई घरों और गाँवों से मांगकर आई हुई दही, सब्जी या ऐसी तमाम चीजें अब एक आदेश पर एक नए रुप में उपलब्ध हो जाती हैं। दरी, चादर, चारपाई, बिछौने, गद्दे और कुर्सियों के लिए अब टेंट हाउस हैं। इन चीज़ों की पहुँच ने कहीं न कहीं सामूहिकता की भावना को खंडित किया है। भारतीय बाज़ार की यह ताकत हाल में अपने पूरे विद्रूप के साथ प्रभावी हुई है। सरकारी तंत्र के पास शायद गाँव की ताकत, उसकी संपन्नता के आंकड़े न हों, लेकिन बाज़ार के नए बाजीगर इन्हीं गाँवों में अपने लिए राह बना रहे हैं। लेखक अभिज्ञात लिखते हैं-“ लोकतत्व का इधर बाजार को ध्यान में रखकर पूरी दुनिया में अध्ययन हो रहा है। वह दुनिया भर के बाजारों के लिए ग्लैमर का विषय है। दुनिया भर के बाजार जानना चाहते हैं कि देश किस प्रांत का लोकजीवन क्या है। उसके सपने और आकांक्षाएँ क्या हैं। क्योंकि यही तो वह है जिसकी ओर उनकी निगाह है। वहां क्या बेचा जा सकता है और वहां से सस्ता क्या उगाहा जा सकता है। ”2

नए विक्रेताओं को ग्रामीण भारत और लोकजीवन की सच्चाइयाँ जानने की ललक अकारण नहीं है। वे इन्हीं जिज्ञासाओं के माध्यम से भारत के ग्रामीण ख़जाने तक पहुँचना चाहते हैं। उपभोक्ता सामग्री से अटे पड़े शहर, मेगा माल्स और बाज़ार अब यदि भारत के लोकजीवन में अपनी जगह तलाश रहे हैं, तो उन्हें उन्हीं मुहावरों का इस्तेमाल करना होगा, जिन्हें भारतीय लोकजीवन समझता है। विविधताओं से भरे देश में किसी संदेश का आख़िरी आदमी तक पहुँच जाना साधारण नहीं होता। कंपनियां अब ऐसी रणनीति बना रही हैं, जो उनकी इस चुनौती को हल कर सकें। चुनौती साधारण वैसे भी नहीं है, क्योंकि पांच लाख, 72 हजार गाँव भर नहीं, वहाँ बोली जाने वाली 33 भाषाएं, 1652 बोलियाँ, संस्कृतियाँ, उनकी उप संस्कृतियाँ और इन सबमें रची-बसी स्थानीय लोकजीवन की भावनाएं इस प्रसंग को बेहद दुरूह बना देती हैं। यह लोकजीवन एक भारत में कई भारत के सांस लेने जैसा है। कोई भी विपणन रणनीति इस पूरे भारत को एक साथ संबोधित नहीं कर सकती। गाँव में रहने वाले लोग, उनकी ज़रूरतें, खरीद और उपभोग के उनके तरीके बेहद अलग-अलग हैं। शहरी बाज़ार ने जिस तरह के तरीकों से अपना विस्तार किया वे फ़ार्मूले इस बाज़ार पर लागू नहीं किए जा सकते। शहरी बाज़ार की हदें जहाँ खत्म होती हैं, क्या भारतीय ग्रामीण बाज़ार वहीं से शुरू होता है, इसे भी देखना ज़रूरी है। ग्रामीण और शहरी भारत के स्वभाव, संवाद, भाषा और शैली में जमीन-आसमान के फ़र्क हैं। देश के मैनेजमेंट गुरू इन्हीं विविधताओं को लेकर शोधरत हैं। यह रास्ता भारतीय बाज़ार के अश्वमेध जैसा कठिन संकल्प है। जहाँ पग-पग पर चुनौतियाँ और बाधाएं हैं। भारत के लोकजीवन में सालों के बाद झाँकने की यह कोशिश भारतीय बाज़ार के विस्तारवाद के बहाने हो रही है। इसके सुफल प्राप्त करने की कोशिशें हमें तेज़ कर देनी चाहिए, क्योंकि किसी भी इलाके में बाज़ार का जाना वहाँ की प्रवृत्तियों में बदलाव लाता है। वहाँ सूचना और संचार की शक्तियां भी सक्रिय होती हैं, क्योंकि इन्हीं के सहारे बाज़ार अपने संदेश लोगों तक पहुँचा सकता है। जाहिर है यह विस्तारवाद सिर्फ़ बाज़ार का नहीं होगा, सूचनाओं का भी होगा, शिक्षा का भी होगा। अपनी बहुत बाज़ारवादी आकांक्षाओं के बावजूद वहाँ काम करने वाला मीडिया कुछ प्रतिशत में ही सही, सामाजिक सरोकारों का ख्याल ज़रूर रखेगा, ऐसे में गाँवों में सरकार, बाज़ार और मीडिया तीन तरह की शक्तियों का समुच्चय होगा, जो यदि जनता में जागरूकता के थोड़े भी प्रश्न जगा सका, तो शायद ग्रामीण भारत का चेहरा बहुत बदला हुआ होगा। भारत के गाँव और वहाँ रहने वाले किसान बेहद ख़राब स्थितियों के शिकार हैं। उनकी जमीनें तरह-तरह से हथियाकर उन्हें भूमिहीन बनाने के कई तरह के प्रयास चल रहे हैं। इससे एक अलग तरह का असंतोष भी समाज जीवन में दिखने शुरू हो गए हैं। भारतीय बाज़ार के नियंता इन परिस्थितियों का विचार कर अगर मानवीय चेहरा लेकर जाते हैं, तो शायद उनकी सफलता की दर कई गुना हो सकती है। फिलहाल तो आने वाले दिन इसी ग्रामीण बाज़ार पर कब्जे के कई रोचक दृश्य उपस्थित करने वाले हैं, जिसमें कितना भला होगा और कितना बुरा इसका आकलन होना अभी बाकी है?

बावजूद इसके कोई भी समाज सिर्फ आधुनिकताबोध के साथ नहीं जीता, उसकी सांसें तो ‘लोक’ में ही होती हैं। भारतीय जीवन की मूल चेतना तो लोकचेतना ही है। नागर जीवन के समानांतर लोक जीवन का भी विपुल विस्तार है। खासकर हिंदी का मन तो लोकविहीन हो ही नहीं सकता। हिंदी के सारे बड़े कवि तुलसीदास, कबीर, रसखान, मीराबाई, सूरदास लोक से ही आते हैं। नागरबोध आज भी हिंदी जगत की उस तरह से पहचान नहीं बन सका है। प्रो. कुंवरपाल सिंह लिखते हैं- “ हिंदी में लोक और कविता का गहरा संबंध रहा है। कविता को कुलीन बनाने के भी बराबर प्रयास होते रहे हैं। दरबारी काव्य को हम कुलीन और भद्रजनों के साहित्य की श्रेणी में रखते हैं। लोक काव्य और कुलीन काव्य के बीच निरंतर संघर्ष रहा है। यह अध्ययन दिलचस्प है कि अपने समय में कुलीन साहित्य ने लोकसाहित्य को हमेशा हाशिए पर रखने का प्रयास किया है। उसके ऊपर प्रचारवादी, कलाहीन, विद्वेष फैलाने वाले आरोप बराबर लगते रहे हैं।”3 भारत गांवों में बसने वाला देश होने के साथ-साथ एक प्रखर लोकचेतना का वाहक देश भी है। आप देखें तो फिल्मों से लेकर विज्ञापनों तक में लोक की छवि सफलता की गारंटी बन रही है। बालिका वधू जैसे टीवी धारावाहिक हों या पिछले सालों में लोकप्रिय हुए फिल्मी गीत सास गारी देवे (दिल्ली-6) या दबंग फिल्म का मैं झंडू बाम हुयी डार्लिंग तेरे लिए इसका प्रमाण हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं। किंतु लोकजीवन के तमाम किस्से, गीत-संगीत और प्रदर्शन कलाएं, शिल्प एक नई पैकेजिंग में सामने आ रहे हैं। इनमें बाजार की ताकतों ने घालमेल कर इनका मार्केट बनाना प्रारंभ किया है। इससे इनकी जीवंतता और मौलिकता को भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। जैसे आदिवासी शिल्प को आज एक बड़ा बाजार हासिल है किंतु उसका कलाकार आज भी फांके की स्थिति में है। जाहिर तौर पर हमें अपने लोक को बचाने के लिए उसे उसकी मौलिकता में ही स्वीकारना होगा। हजारों-हजार गीत, कविताएं, साहित्य, शिल्प और तमाम कलाएं नष्ट होने के कगार पर हैं। किंतु उनके गुणग्राहक कहां हैं। एक विशाल भू-भाग में बोली जाने वाली हजारों बोलियां, उनका साहित्य-जो वाचिक भी है और लिखित भी। उसकी कलाचेतना, प्रदर्शन कलाएं सारा कुछ मिलकर एक ऐसा लोक रचती है जिस तक पहुंचने के लिए अभी काफी समय लगेगा। हबीब तनवीर जैसे लोगों ने लोक की इस ताकत को पहचाना। वे कहते हैं-“ विश्वग्राम की कल्पना में पूरे संसार को एक ही लाठी से हांककर विकास के रास्ते पर दौड़ाना ठीक नहीं है। हर देश की तासीर अलग होती है, जीने की, आगे बढ़ने की जुदा शर्तें होती हैं। भारत के पास तो हर तरफ प्रगति करने के परंपरागत सांस्कृतिक संसाधन हैं। ज्ञान और प्रतिभा में इस मुल्क की भला किसी से क्या तुलना हो सकती है।.....भूमंडलीकरण से होने वाले सांस्कृतिक आघात से दो-दो हाथ करने में हम आज भी नाटक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे सारे औजार लोक की जमीन से तैयार हुए हैं।”4

जाहिर तौर पर लोकचेतना तो वेदों से भी पुरानी है। क्योंकि हमारी परंपरा में ही ज्ञान बसा हुआ है। ज्ञान, नीति-नियम, औषधियां, गीत, कथाएं, पहेलियां सब कुछ इसी ‘लोक’ का हिस्सा हैं। हिंदी अकेली भाषा है जिसका चिकित्सक भी ‘कविराय’ कहा जाता था। बाजार आज सारे मूल्य तय कर रहा है और यह ‘लोक’ को नष्ट करने का षडयंत्र है। यह सही मायने में बिखरी और कमजोर आवाजों को दबाने का षडयंत्र भी है। इसका सबसे बड़ा शिकार हमारी बोलियां बन रही हैं, जिनकी मौत का खतरा मंडरा रहा है। अंडमान की ‘बो’ नाम की भाषा खत्म होने के साथ इसका सिलसिला शुरू हो गया है। भारतीय भाषाओं और बोलियों के सामने यह सबसे खतरनाक समय है। मीडिया विश्लेषक प्राजंल धर कहते हैं- “ आज संस्कृति का लोकपक्ष कुछ द्वंदों से ग्रसित है। इसमें गांव और शहर के द्वंद, शिक्षित-अशिक्षित के द्वंद तथा भारतीय लोकभाषाओं व तथाकथित ग्लोबल भाषा अंग्रेजी के द्वंद कुछ प्रमुख द्वंद हैं। वास्तव में हमारे पश्चिमीकरण ने पश्चिम की अनाप-शनाप बातों तक को प्रोत्साहित किया है और अपनी सुंदरतम शैलियों तक को त्याज्य घोषित किया है।”5

आज के मुख्यधारा मीडिया के मीडिया के पास इस संदर्भों पर काम करने का अवकाश नहीं है। किंतु समाज के प्रतिबद्ध पत्रकारों, साहित्यकारों को आगे आकर इस चुनौती को स्वीकार करने की जरूरत है क्योंकि ‘लोक’ की उपेक्षा और बोलियों को नष्ट कर हम अपनी प्रदर्शन कलाओं, गीतों, शिल्पों और विरासतों को गंवा रहे हैं। जबकि इसके संरक्षण की जरूरत है।

संदर्भः

1.चतुर्वेदी जगदीश्वरः जनमाध्यम और मास कल्चरः1996 सारांश प्रकाशन, दिल्ली, पेज-49

2.अभिज्ञातः लोकतत्वः कुछ नोट्सः मड़ईः2009,बिलासपुर संपादकः कालीचरण यादव, पेज-37

3. सिंह कुंवरपालः संप्रेषण (15), पेजः 136-137

4. उपाध्याय विनय( हबीब तनवीर से संवाद पर आधारित लेख)- नए वक्ती दौर से हमें अपना सांस्कृतिक आत्मविश्वास ही उबारेगाः मड़ईः2009, बिलासपुर, संपादकः कालीचरण यादव, पेज 138

5. धर प्रांजलः लोकसंस्कृति और उसका विमर्शः मड़ईः2009,बिलासपुर संपादकः कालीचरण यादव, पेज-09

( लेखक माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल में जनसंचार विभाग के अध्यक्ष हैं)

संवेदना के धागों से बुनी एक खबर

एक अकेला भारत ही संवेदनशील है, भावनाओं के समुंद्र में बहता है और वह उफान में रोज गहराता है, ऐसा नहीं है। कार्ला ब्रूनी जब फतेहपुर सीकरी जाती हैं तो अपनी दूसरी शादी और पहले से एक बच्चे की मां होने के बावजूद यह जानकर भावुक हो उठती हैं कि यहां मुराद मांगने से झोली जरूर भरती है। हाथ में चादर लिए वे माथा टेक कर कई मिनट लगातार सरकोजी के जरिए एक बच्चे की मुराद मांगती चली जाती हैं और जब चादर चढ़ा कर बाहर आती हैं तो उनके चेहरे पर नारी सुलभ संकोच और सौम्यता टपकती दिखती है। इलेक्ट्रानिक मीडिया इसी संकोच पर खबर दर खबर गढ़ता चला जाता है। कुछ जगह आधे घंटे के प्रोग्राम बना दिए जाते हैं। कार्ला और सरकोजी कव्वाली की धुन के बीच उस सलीम चिश्ती के रंग में सराबोर दिखते हैं जिसने बादशाह अकबर को भी खाली हाथ नहीं भेजा था। कार्ला बार-बार नमस्ते की मुद्रा में दिखाई देती हैं, कैमरों के सामने उनकी मुस्कुराहट और भी खिल कर सामने आती है। वे भाव विभोर हैं। कैमरे, संगीत का प्रभाव और दमदार एडिटिंग ऐसे माहौल को निर्मित कर देते हैं जहां दुनिया के एक प्रभावशाली देश का शासक भी महज एक याचक की तरह दिखाई देता है।

 

बाद में कार्ला उस वादे को दोहराते दिखती हैं कि अगली बार वे भारत प्रवास इतना छोटा नहीं बनाएंगीं बल्कि कुछ हफ्तों के लिए यहां रूकना चाहेंगीं। भारत ने उन्हें खींच लिया है। एड्स पीड़ितों से मिलते समय कार्ला ब्रूनी में यही नारीत्व झलकता है। वे एड्स से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को दिलासा और हौसला देती हैं कि उनके बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। कार्ला की बातचीत, उनकी चाल और उनके चेहरे के भावों में ममत्व उमड़ता दिखता है। वे भारत में आकर मुग्ध हैं, शब्दहीन हैं और सरोकारों से भरपूर हैं।

 

इस सबका प्रभाव यह होता है कि जो रिपोर्टिंग महज दिमागी या फिर सिर्फ राजनीतिक रंग में रंगी होनी चाहिए थी, वह मानवीय सरोकारों में बुनी जाने लगती है।

 

यह मीडिया का एक नया युग है। यहां चौबीसों घंटे राजनीति नहीं परोसी जा सकती। किसी राजनियक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सेलिब्रिटी की यात्रा के ऊबाऊ भाषण जनता को ज्यादा खींच नहीं सकता। यह रिपोर्टिंग का मानवीयकरण है। यहां खबर को संवदनाओं के धागे में ऐसा बुना जाता है कि सारे समीकरण ही बदले नजर आने लगते हैं। वे ऐसा बदलते हैं कि यात्रा का अंत आते-आते राष्ट्रपति ओबामा पर मिशेल भारी पड़ जाती हैं। काटेज इंपोरियम में एक माला पहनतीं या मुंबई में एक बच्ची से यह कहतीं मिशेल कि मेरे पति से जरा मुश्किल सवाल पूछो, नारीत्व के ग्लोबल परिदृश्य को साबित करती हैं। वे कह देती हैं कि भाई घर पर तो मेरी ही चलती है। यहां की बॉस मैं ही हूं। यहां कार्ला भी अपने पति सरकोजी पर साफ तौर पर हावी दिखती हैं। लगता है कि जैसे सरकोजी उनके पीछे कदमताल कर रहे हैं। कार्ला सर्वेसर्वा हैं। पति की बागडोर अपने हाथों में लिए हुए उनकी अदा निराली हो उठती है। यहां तक कि रिपोर्टिंग में भी वे ही छाई दिखने लगी हैं। उनका साथ इस यात्रा में रस भरने और भारत के साथ संबंध को पक्का बनाने का काम कर रहा है अन्यथा इस यात्रा के बोझिल दिखने की आशंका बन सकती थी।

 

शायद इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कूटनीतिक यात्राओं में पत्नी का साथ कई मायने रखता है और वह जरूरी भी है। ऐसा नहीं है कि दांपत्य भारतीय संदर्भ में ही बुनियादी जरूरत सा है बल्कि तमाम आधुनिकताओं के बावजूद पश्चिम भी इसकी जरूरत को महसूस करने लगा है। दरअसल यह वाक्यों के बीच में पढ़ने जैसा ही है। सफल दांपत्य बाहरी जिंदगी में भी पौधों को सींचने का काम करता है। यह बात अलग है कि दुनिया के कई नेताओं को ऐसा सौभाग्य मिल नहीं सका। अटल बिहारी वाजपेयी उन्हीं गिने-चुने नेताओं में से एक हैं। एक अदद पत्नी की मौजूदगी भर बोझिल होते माहौल में ताजगी ला सकती है और झुर्रियों से भरते देशों के आपसी रिश्तों में कसाव ला सकती है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ज्यादातर विदेशी यात्राओं में जब अपनी पत्नी गुरशरण कौर के साथ नजर आते हैं तो उसके कई मजबूत संदेश जाते हैं। इस पर एक मनोवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाए तो हो सकता है कि कई दिलचस्प तथ्य सामने आएं।

 

बहरहाल, कार्ला और सरकोजी ने वादा किया है कि इस शादी से बच्चा होने पर वे सलीम चिश्ती की दरगाह में फिर से लौटेंगे। भारत और भारतीयों को इस वादे के पूरे होने का इंतजार रहेगा। तब शायद  मीडिया 2010 की इस फुटेज को नए सिरे से जोड़कर संवेदना की कोई नई पराकाष्ठा ही गढ़ दे।

 

(यह लेख 13 दिसंबर, 2010 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुआ)

गोवा की शादी

दिल्ली से गोवा की फ्लाइट के चलने में अभी कुछ समय बाकी है। तभी एक नजारा मिलता है। पहले दो  कर्मचारीनुमा लोग दो अलग-अलग सूट थामे हुए सावधानी से चलते हुए, फिर करीब 30 लोगों का एक परिवार जैसा एक काफिला और उनके एक कोने में ठसक के साथ चलते हुए दो पंडित। पंडितों को देखते ही मामला समझ में आ जाता है। यह लड़के की बारात है।

 

फ्लाइट चलती है। बाराती रास्ते भर कुछ नहीं खाते(क्योंकि कुछ फ्लाइटों में खाने का पैसे खर्च होते हैं) हां, खुसफुसाहट जरूर कानों में पड़ती है कि वहां का इतजाम कैसा शानदार होगा।

 

गोवा आते ही कारवां खुशी से बाहर आता है। बेहद सावधानी से दूल्हे के कपड़े उठाए उन दोनों कर्मचारियों से मैं पूछती हूं – क्यों भइया, इतने ध्यान से क्या उठाए हुए है। वे शर्मा कर कहते हैं (गोया यह शादी उन्हीं की हो) कि ये भइया जी के कपड़े हैं, उनकी शादी है। मेरा मन अभी भरा नहीं है। अबकी मैं पूछ बैठती हूं, भइया कपड़े बहुत महंगे हैं क्या। उनमें से एक शर्मा कर फिर से कहता है – हां, बहुत महंगे हैं।

 

खैर,एयरपोर्ट पर बारातियों का भव्य स्वागत होता है। बताया जाता है कि उनके लिए गोवा के एक शानदार होटल में चार दिन और तीन रात ठहरने का इंतजाम किया गया है। जाहिर है खर्चा लड़की वालों का ही है। एक बाराती कहता है कि इंतजाम तो खास होना ही है जी। इतना तो बनता ही है। बाराती एक विशालकाय बस में जाते हैं। प्रस्तावित दूलहा अपने दोस्ते के साथ एक बड़ी कार में। एक-एक पल की वीडियो रिकार्डिंग होती है। लड़के के बैठने, हाथ हिलाने, हंसने सभी की।

 

यह कारपोरेट शादी है। यहां सब कुछ पैकेज में मिलता है। हवाई यात्रा, ठहरना, खाना-पीना, घूमना, लौटते में सोने के सिक्के पाना – यह सब पैकेज का हिस्सा है। मैनें तो शादी से पहले के आयोजन की एक झलक भर ही देखी, शादी में जाने क्या हुआ होगा। लाजपतनगर के एक दुकानदार की बेटे की शादी के लिए जब यह पैकेज देखा तो सोचना पड़ा कि आजकल नेताओं, सरकारी अफसरों, बड़े व्यापारियों के बेटों के लिए जाने कैसे पैकेज होते होंगा। क्या हम वाकई तरक्की कर रहे हैं? वैसे सीबीआई है कहां और कहां है इंकम टैक्स विभाग? क्या यह विभाग उन्हीं लोगों को डराने के लिए हैं जिनके पास इंकम कम और डर ज्यादा है?

आखिर कहां है कला के लिए जगह

10 दिनों तक कवरेज कामनवेल्थ गेम्स के आस-पास घूमती रही। एतराज इस पर नहीं है। पर इस बात पर एतराज करने का हक तो बनता ही है कि इस कवरेज में मीडिया, खास तौर से इलेक्ट्रानिक मीडिया इस कदर लोटपोट रहा कि दिल्ली में हो रहे बहुत से  दूसरे जरूरी उत्सव उसने तकरीबन नजरअंदाज ही कर दिए। खेल महाउत्सव तो थे लेकिन उसके साए में लगा कि जैसे कवरेज का संसार भी सीमित हो गया। संगीत नाटक अकादेमी का देशपर्व इसका सटीक उदाहरण है। 10 दिन तक चले इस उत्सव को 5 हिस्सों में बांटा गया। कुलवर्णिका, नृत्य रूपा, देसज, नाट्य दर्शन और संगीत मार्ग। सभी का मकसद कलाकारों को राष्ट्रीय मंच मुहैया कराना और उन्हें प्रोत्साहित करना था। 10 दिनों तक चले इस उत्सव में करीब 1500 कलाकारों ने कला की कई ऐसी विधाएं ऐसे अद्भुत ढंग से प्रस्तुत कीं कि कई बार दर्शक खुशी के चरम को महसूस करते दिखे। संगीत, नृत्य और नाटक की भारत की इस राष्ट्रीय अकादेमी की स्थापना1952 में हुई थी और तब से यह भारत के सांस्कृतिक कलेवर में रंग भर रहा है।     

 

इसी तरह दिल्ली की साहित्य अकादमी ने कामनवेल्थ गेम्स देखते हुए दो दिवसीय राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया। मीडिया यहां भी तकरीबन नदारद दिखा। इंडिया इंटरनेशनल और हैबिटैट सेंटर दो हफ्तों में कई किताबों के विमोचन करने में व्यस्त रहे लेकिन वहां भी कवरेज का हाल तकरीबन यही रहा। हां, श्री राम कला केंद्र की हर साल होने वाली रामलीला को ठीक-ठाक कवरेज जरूर नसीब हुआ।

 

दरअसल कवरेज का ताल्लुक सीधे इस बात से होता है कि उसकी कवरेज की अनुमति देने वाले का खुद का रूझान किसमें है और कवरेज के लिए कही जा रही घटना में टीआरपी बटोरने की कितनी ताकत है। आम तौर पर कवरेज का नियंत्रण अपने हाथ में रखने वाले आका कलाकार नहीं, पत्रकार ही होते हैं, इसलिए यहां खबर का पलड़ा भारी पड़ता है। लेकिन अगर आका के चाहने पर कवरेज हो जाए तो उस कवरेज को चलाने का अधिकार आउटपुट वाले के पास होता है जो इन्हीं मापदंडों के हिसाब से चयन करता  है। नतीजतन कला और कलाकार के बड़ी खबर बनने के आसार आम तौर पर पस्त ही होते हैं, बशर्ते उस दिन राजनीतिक, खेल या दूसरे बड़े हलकों से बड़ी खबर की पैदावर न हुई हो। दूसरे, यह भी कि कला की बीट को कवर करने वाले कई बार ऐसी हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं कि कांग्रेस या भाजपा कवर कर रहे रिपोर्टर की अदनी सी खबर के आगे अपनी स्टोरी को जगह दिलाने के लिए पूरी तरह जिरह नहीं कर पाते।

 

तो क्या इसका मतलब यह माना जाए कि नया थियेटर की नगीन तनवीर को तभी जाना जाएगा जब वे पीपली लाइव में चोला माटी के राम गाएंगी और लोग उस आवाज को बड़े परदे पर सुनेंगे। तब तक 30 साल की यात्रा के सहभागी सिर्फ वो मुट्ठी भर लोग होंगें जो साल दर साल ऐसे कलाकारों को मंच पर देख कर हैरानी और खुशी के भाव से बाहर आया करेगें। तो क्या कला की दुनिया को कवरेज के लिए किसी ऐसे फीके दिन का इंतजार करना होगा जिस दिन कोई न्यूज ब्रेक न हो और खबर का बाजार मंदा पड़ा हो।

 

इस तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि सांस्कृतिक बाजार को लेकर प्रिंट और उससे भी ज्यादा वेबमीडिया में काफी सरोकार दिखाई देता है।गेम्स को लेकर लगातार बनी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों के बीच भी वेब मीडियाकाफी हद तक अपने संतुलन को बनाए रखने में कायम रहा है। ब्लागरों की नई उपजी फौज चहुंमुखी कवरेज में भरपूर मुस्तैद दिखती रही। हां, उनकी तुलना टीवी या प्रिंट से करना सही नहीं क्योंकि वहां पैसे की ऐसी बंदिश होती नहीं, इसलिए वो आजादी लुभावनी भी लगती है।   

 

असल में हर माध्यम की अपनी उपयोगिता और अपनी सीमाएं हैं। इसलिए समुचित कवरेज न पाने वालों को भी नए सिरे से इस बात का अवलोकन करना चाहिए कि कौन से ऐसे माध्यम ईजाद किए जाएं जिनके जरिए सूचना का संप्रेषण सटीक, तुरंत और ज्यादा कारगर हो। कला का क्षेत्र प्रयोगधर्मिता का क्षेत्र है। जब मंच के हर कोण में प्रयोगधर्मिता के नए फार्मूले ईजाद किए जा सकते हैं तो फिर कवरेज को लेकर क्या परहेज।

 

(यह लेख 24 अक्तूबर, 2010 को दैनिक हिंदुस्तान में प्रकाशित हुआ)

पाकिस्तान, आतंकवाद और सूचना मंत्रालय

1980 के आस-पास के सालों में पंजाब के छोटे-से शहर फिरोजपुर में रहते हुए एक छवि जो मन में बसी, वो आज भी कायम है। वो छवि थी –चुस्त-दुरूस्त पीटीवी यानी पाकिस्तान टीवी की। पीटीवी पंजाब में बहुत लोकप्रिय था। दूरदर्शन से भी ज्यादा। मनोरंजन के नाम पर पाकिस्तान टीवी पर भरपूर सामान रहता था लेकिन इसी के साथ जो चौंकाता था,वो था पीटीवी पर भारतविरोधी बयानबाजी। पीटीवी के समाचारों के बड़ा हिस्सा भारत के ही नाम रहता और वो एकतरफा भड़काऊ पक्ष बड़ी महारत से रखता। दूसरी तरफ भारतीय दूरदर्शन के शाम के क्षेत्रीय समाचार और रात के राष्ट्रीय समाचार संतुलित पक्ष तो देते लेकिन बेहद थके और ऊबाऊ लगते।

 

इस बात पर इतनी हैरानी नहीं होती जितनी इस पर होती है कि पिछले 30सालों से भारत का सूचना प्रसारण मंत्रालय आज भी इस भारत विरोधी मुहिम से बचने का कोई कारगर तरीका खोज नहीं पाया है।

 

ताजा खबर के मुताबिक मंत्रालय अब फिर सक्रिय हो उठा है। मंत्रालय को आभास है कि पड़ोसी देशों की सीमा से सटे इलाकों और नक्सल प्रभावित राज्यों में प्रसारण दे रहे दूरदर्शन और आकाशवाणी को आतंकवादी और माओवादी लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनसे निपटने के लिए अब केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय एक रणनीति तैयार कर रहा है। देश भर से मिली रिपोर्टों के आधार पर मंत्रालय अब इस सच को स्वीकार कर चुका है कि सीमापार से आतंकवाद झेल रहे जम्मू कश्मीर सहित पंजाब, अरूणाचल प्रदेश, मघालय, असम और नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के संवेदनशील जिलों में मंत्रालय को अब अतिरिक्त मुस्तैदी दिखानी होगी। इसके लिए दो स्तरों पर तैयारी की जा रही है। पहली – एक विस्तृत रणनीति बनाते हुए दूरदर्शन और आकाशवाणी के एफएम रेडियो को नए सिरे से तैयारी करते हुए रौडमैप बनाने का काम सौंप दिया गया है। दूसरे, टीवी और रेडियो सिग्नल के माध्यम से प्रसारित हो रहे देश विरोधी अभियान को ब्लॉक करने की कारर्वाई पर गंभीर चिंतन किया जा रहा है। मंत्रालय अवगत है कि पीटीवी और पाक रेडियो के जरिए सीमावर्ती इलाकों में भारत विरोधी कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं। लेकिन चिंता सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। सरकार के गले का फांस बने हुए नक्सली भी अब सूचना तकनीक में माहिर होने लगे हैं। नतीजतन वे अपने रेडियो स्टेशनों के जरिए पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में अपनी मर्जी के मुताबिक कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। इससे निपटने के लिए मंत्रालय ने हाई पावर ट्रासमीटर लगाने की पहल कर दी है।

 

इसी कड़ी में नौशेरा, श्रीनगर, सोपोर, जम्मू लेह, राजौरी में भी ट्रांसमीटर लगाने का काम शुरू हो गया है। अरूणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ जिलों में भी दस वॉट की क्षमता वाले ट्रांसमीटर लगाए जाएंगें। इनसे दूरदर्शन और आकाशवाणी के सिग्नल पहले से बेहतर होगें ही, साथ ही विरोधी तत्वों के लिए इन्हें क्षीण करना असंभव होगा।

 

लेकिन इन कदमों से ज्यादा अकलमंदी मंत्रालय के इस कदम में दिखाई देती है कि अब नक्सलग्रस्त इलाकों में कम्युनिटी रेडियो के पनपने का बेहतर माहौल बनाया जाएगा। इन राज्यों में इस साल के अंत तक 100 से ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग टावर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय ब्रॉडकास्टिंग को ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए ही जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों में डीडी की डीटीएच सेवा को घर-घर पहुंचाने के लिए मुफ्त में सेट टॉप बॉक्स भी बांटे जा रहे हैं।

 

लेकिन असल मुद्दा दूरदर्शन-आकाशवाणी को लोगों तक पहुंचाना और विरोधियों के प्रसारण को रोकने भर से हल होने वाला नहीं है। मंत्रालय को अब यह समझ लेना होगा कि लोग सरकारी चैनल को तब ही देखेंगें जब उनमें चुस्ती,फुर्ती और बदलते समय के साथ चलने का दम-खम होगा। इतने सालों से सरकारी चैनल सत्तारूढ़ सरकार की प्यारी गुल्लक की तरह ही देखे जाते रहे हैं और मामला यहीं आकर पस्त पड़ जाता है।   

  

(यह लेख 25 अक्तूबर, 2010 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुआ)

माटी के चोले में तनवीर की विरासत

एक लोकगायिका, एक अदाकारा और बड़ी गहरी विरासत।  लेकिन असल जिम्मेदारी इससे भी कहीं बड़ी। कंधों पर नया थियेटर का काम और हर शो के बाद दर्शकों की खड़े होकर तालियों की भरपूर गूंज के साथ और बेहतर होते जाने की चुनौती। बेहतर होते जाने की यही बेचैनी नगीन तनवीर को सबसे अलग करती है। दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी के आयोजित देश पर्व में चरनदास चोर के मंचन के बाद नगीन से विस्तार से बात करने का मौका मिला।

पहली बार चरणदास चोर में उन्होंने जब अपना कौशल दिखाया, तब साल था 1975 और उनकी उम्र थी 10 साल। आज तक वे इस शो के 1000 से ज्यादा रिहर्सल कर चुकी हैं। इसके बावजूद हर मंचन के दौरान वे एक नई ऊर्जा के साथ मंच पर कदम रखती हैं। लेकिन इसके साथ ही महसूस करती हैं कि कुछ ही सालों में थियेटर परिपक्व हुआ है। हर बार नाटक एक नया मजा देते हैं, हर बार नए मुहावरे गढ़े जाते हैं। जैसे कि इस बार चरनदास चोर में कामन वैल्थ गेम्स पर एक जगह टिप्पणी शामिल की गई और एक जगह पेप्सी कोक संस्कृति पर और इस पर लोग खूब गुदगुदाए।

वे कहती हैं कि दर्शक को सामने बैठ कर नाटक को देखना जितना लुभाता है, उन्हें उतना ही लुभाता है – कलाकारों का अनुशासन और संयम। मंच पर आने से पहले सभी कलाकार पूरी तरह अपने में चरित्र में खोए रहते हैं, जरा भी बात तक नहीं होती। तन्मयता का यह माहौल सबमें ताकत भरता है।  

समय के साथ नगीन ने नाटक के तमाम पहलुओं में बदलाव होते देखे। यहां तक की कपड़े और जेवर भी बदलते गए। चरणदास चोर में रानी बनने वाली फिदा बाई पहले जो साड़ी पहनती थीं, वो सूती साड़ी छत्तीसगढ़ की हैंडलूम की होती थी। अब वो साड़ी बनती ही नहीं है। अब रानी गोल्डन साड़ी पहनती है और गोल्ड के ही गहने पहनती हैं।

नगीन बार-बार वो समय याद करती हैं जब उनके पिता हबीब तनवीर 1950 में मुंबई से दिल्ली आए और अपने साथ 6 कलाकार लाए। अपनी पत्नी की मदद से कनाट प्लेस के गैराज में नाट्य यात्रा की नीव डाली लेकिन नगीन को अखरता है कि लग बार-बार पिता का नाम लेते हुए यह भूल जाते हैं कि उनकी मां मोनिका मिश्रा नया थियेटर की जान थीं। हबीब पहले शख्स थे जो कि गांव वालों के साथ थिएटर में उतरे और उन्हें अपने हर कलाकार पर पक्का विश्वास था।

पीपली लाइव में चोला माटी के राम की जोरदार कामयाबी के बाद अब वे नाटकों से दूर रहने वाले आम दर्शकों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुकी हैं। वे फिल्म के निर्देशकों अनूशा और महमूद रिज़वी को आभार देते हुए यह भी मानती हैं कि मुंबई से से बुलावा काफी देर से आया। अब अगर अनूशा-महमूद की तरह और भी निर्देशकों को थियेटर की गूंज लुभाती है तो वे उनसे जुड़ने में एतराज नहीं करेंगी।

नगीन अब अपने सपनों पर काम करने में जुटी हैं। इस समय एक तरफ जगदीश चंद्र माथुर के नाटक कोणार्क और मन्ना भावे साठे के नाटक खामोश जुलूस पर काम चल रहा है तो दूसरी तरफ वे अपने पिता की शायरी, उनकी लिखी स्क्रिप्ट और नाटक सजो कर एक किताब का रूप देने में भी लगी हैं। परिवारवाद में न तो कभी उनके पिता का विश्वास था, न उनका है। वे पिता की विरासत को एक साथ सजोने के बाद पूरी तरह से गायकी में उतर जाना चाहती हैं।

(9 अक्तूबर, 2010 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित) 

अदालत का न्याय और मीडिया की सीमाएं

यह त्रासदी ही है कि एक लड़की के बलात्कार और हत्या के आरोपी की सजा इस बिना पर कम कर दी जाए कि वह शादीशुदा है और एक लड़की का बाप भी। अभी कुछ साल पहले की दलील कुछ ऐसी थी कि युवक एक आईपीएस अफसर का बेटा है और साथ ही भावी वकील भी।

 

यह युवक संतोष कुमार सिंह है जिस पर 14 साल पहले कानून की विद्यार्थी प्रियदर्शिनी मट्टू के बलात्कार और हत्या का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले को सुनते हुए 3 दिसंबर, 1999 की दोपहर याद आ गई जब एडिशनल सेशन जज जी पी थरेजा ने 499 पेज के अपने फैसले में कहा था- हालांकि मैं जानता हूं कि संतोष ने ही इस अपराध को अंजाम दिया है लेकिन मैं उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी करता हूं। ऐसा लगता है कि कानून उन लोगों के बच्चों पर लागू नहीं होते जिन पर खुद कानून को लागू करने की जिम्मेदारी होती है। अपने फैसले में थरेजा ने माना था कि दिल्ली पुलिस ने जांच के दौरान संतोष को मदद दी। मामले में इंस्पेक्टर ललित मोहन ने झूठे सबूत गढ़ने और अभियुक्त के बचाव का माहौल तैयार करने में भूमिका निभाई। बाद में सीबीआई के हाथों जांच की कमान आने पर भी डीएनए के साथ छेड़छाड़ दिखाई दी। इसलिए यह जांच भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 मददगार साबित नहीं हो सकी। यहां तक कि प्रियदर्शिनी के नौकर और महत्वपूर्ण गवाह को ढूंढा नहीं जा सका। (यह बात अलग है कि प्रिंट का एक जुझारू पत्रकार इस नौकर को बिहार के एक गांव में ढूंढ निकालता है और उसका पक्ष छाप भी देता है) कुल मिलाकर यह मामला पुलिस और जांच एजेंसियों की सांठगांठ और लापरवाही का नमूना साबित हुआ। उंगलियों के निशान, हेलमेट के रखाव और अंदरूनी कपड़ों तक के मामले में जो उदासीनता बरती गई, उसने इस मामले को कमजोर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायण ने इस मामले की दुर्भाग्यपूर्ण हालत देखते हुए कहा था कि न्याय के रक्षा मंदिर अब केसिनो में तब्दील हो गए हैं।  

 

थरेजा की टिप्पणियों ने दिल्ली पुलिस के बेहद पक्षपातपूर्ण रवैये की धज्जियां उड़ा दी थीं। शरीर पर 19 जख्मों के निशान लिए प्रियदर्शिनी की जांच करने में पुलिस ने न सिर्फ कोताही बरती थी बल्कि पूरी लीपापोती भी थी की क्योंकि उस समय संतोष के पिता पुलिस महानिरीक्षक थे।

 

खैर, 1999 की उस दोपहर संतोष तकरीबन हंसते हुए पटियाला हाउस कोर्ट से बाहर निकला था। उसकी खुशी और फुर्ती देखने लायक थी। उस दिन मीडिया के लिए उसकी एक तस्वीर को कैद करना बड़ा मुश्किल साबित हुआ था और उसकी हंसी देख कर किसी भी कैमरामैन के लिए विश्वास करना आसान नहीं था कि यही वह अभियुक्त है जिस पर धारा 302 और 376 कोई असर नहीं छोड़ सकी। वैसी ही हंसी जिसने रूचिका ममाले में आला पुलिस अधिकारी राठौर को जेल भिजवा दिया था।

 

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। केस आगे बढ़ता गया। प्रियदर्शिनी का परिवार हमेशा के लिए दिल्ली छोड़ कर जम्मू जा बसा था लेकिन वे न्याय पाने के लिए सक्रिय रहे। प्रियदर्शिनी के दोस्तों ने जस्टिस फार प्रियदर्शिनी की मुहिम चलाई और इंडिया गेट पर जाने कितनी मोमबत्तियां जलाकर सोते हुए समाज और न्यायिक व्यवस्था को झकझोरने की कोशिश की। जेसिका लाल और नीतिश कटारा मामले की तरह प्रियदर्शिनी की हत्या को भी जनता और मीडिया ने बराबर जिंदा रखा। इन दोनों ने ही न्यायालिका को कुछ भी भूलने नहीं दिया।

 

लेकिन जनता और मीडिया की एक आदत थोड़े से न्याय के बाद थक जाने की भी होती है। ताजा फैसले के तहत संतोष के बीवी-बेटी की दुहाई दी गई है। लगता है अब एक बार फिर जनता और मीडिया का काम शुरू होता है। क्या परिवार नामक संस्था से जुड़ जाने से अपराध कम हो जाता है और अपराधी अतिरिक्त संवेदना का पात्र बन जाता है, वह भी ऐसी स्थिति में जब कि अपराधी अब भी अपने अपराध को कबूल करने को राजी नहीं।

 

(यह लेख 10 अक्तूबर, 2010 को दैनिक हिंदुस्तान में कुछ बदलावों के साथ प्रकाशित हुआ)

दिल्ली में नीरो के अतिथियों से रू-ब-रू होना

करीब 300 लोगों की क्षनता वाला स्टीन आडीटोरियम खचाखच भरा था। हाल में हर उम्र के लोग थे लेकिन ज्यादा तादाद युवाओं की थी। वे एक ऐसी फिल्म देख रहे थे जिसमें न तो बालीवुड का तड़का-मसाला था, न बड़े सितारे और न ही उनके करियर से जुड़े सवाल। मामला किसानों की आत्महत्या का था। फिल्म थी – नीरोज गेस्ट्स, कहानी थी –किसानों की आत्महत्या की और फिल्म के सूत्रधार का काम कर रहे थे – देश के इकलौते रूरल एडिटर पी साईंनाथ। आयोजक था- पीएसबीटी और मौका था वार्षिक फिल्म समारोह। जगह वही नई दिल्ली जहां पर किसानों की गिड़गिड़ाहट की आवाज पहुंचती ही नहीं। लेकिन फिल्म को दिखाते समय ऐसा माहौल बना हुआ था कि अगर सुई भी सरकती तो उसकी आवाज दर्ज हो जाती।

पी साईनाथ जेनयू से पढ़े हैं, मैगेसेसे अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं और पिछले दस साल से एक ही मिशन पर काम कर रहे हैं और वह है –किसान। उनकी किताब एवरीबडी लव्ज ए गुड ड्राउट किसानों के हालात का कच्चा चिट्ठा है। फिल्म पूरे सच्चेपन से बढ़ती चलती है और विदर्भ के किसानों के उन घरों में भटकती है जहां किसानों ने आत्महत्या की है। फिल्म दिखाती है कि कैसे इन परिवारों तक कोई सरकारी मदद अब तक पहुंची नहीं है और कैसे इन परिवारों के बच्चे एक ही रात में बड़े हो गए हैं। उन्हीं परिवारों में कुछ चेहरे ऐसे भी देखते हैं जो किसी भी पल आत्महत्या कर सकते हैं। फिल्म में कई जगह पर साईंनाथ का गुस्सा और क्षोभ उभरता है। उन्हें तमाम आंकडे जुबानी याद हैं। बताते हैं कि दस साल में 2 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। वे कहते हैं कि सेंसेक्स की हालत पतली होने पर मंत्री दो घंटे में मुंबई पहुंच जाते हैं लेकिन किसानों का हाल देखने जाने के लिए देश के प्रधानमंत्री को दस साल लग जाते हैं। वे जमकर फैशनवीक की धज्जियां उड़ाते हैं, बताते हैं कि कैसे 512 पत्रकार एक फैशनवीक को कवर करने पहुंच जाते हैं और उसे एक राष्ट्रीय उच्सव में तब्दील कर जाते हैं  और कैसे किसानों की आत्महत्या किसी पत्रकार के लिए खबर तक नहीं बनती।  

कई दिनों बाद एक गंभीर मसले पर एक फिल्म देखने को मिली – बिना सीटियों के, बिना शोर के बीच, एकदम सभ्य तरीके से। इसमें खास मजा यह देखकर आता है कि जिस पेज थ्री की खिल्ली वे उड़ा रहे थे, उनमें से कई तो वहीं आडीटोरियम में बैठे थे और वे भी खिसिया कर ताली बजाने को मजबूर हो गए थे।

लेकिन इसमें एक कमी लगी। फिल्म सरकारी तंत्र का हद से ज्यादा विरोध करती चलती है, खिल्ली उड़ाती है। यहां संतुलन की कमी महसूस होती है, मामला कई जगह एकतरफा होता भी दिखता है। भारतीय युवा, जो कि मीडिया के अति खुलेवाद की वजह से वैसे ही विद्रोही और नकारात्मक होते जा रहे हैं, उन्हें अगर यह प्रस्तुति सकारात्मक जवाबों से भी रूबरू कराते चलती तो असर शायद और भी प्रभावी हो जाता। 

खैर, पीपली लाइव से अलग लीक से हटकर बनी दीपा भाटिया की यह डाक्यूमेंट्री जब खत्म हुई तो तालियों की आवाज के बीच ऐसा भी लगा कि कुछ आंखें नम भी हो आई थीं। काश इस फिल्म को नीति निर्माता भी देख पाते।

(यह लेख 14 सितंबर, 2010 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुआ)

सरकारी विज्ञापनों के बहाने

बात अरूण जेटली के सौजन्य से निकली है। हाल ही में अरूण जेटली ने इस बात का खुलासा किया कि लेह में बादल फटने से हुई तबाही के बाद सरकार ने 115 करोड़ रूपए की राहत दी जबकि इससे कहीं ज्यादा खर्च कांग्रेस पार्टी के अपने नेताओं के सरकारी विज्ञापनों पर खर्च होता है। इसके लिए उन्होंने मिसाल दी है 20 अगस्त को राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर दिए गए विज्ञापनों की। उनके मुताबिक इस मौके पर देश भर के अखबारों में जारी विज्ञापनों पर कम से कम 150 करोड़ रूपए खर्च किए गए जो कि लेह पर किए गए खर्च से ज्यादा तो है ही, देश के कई राज्यों में मूलभूत जरूरतों को बेहतर करने के लिए होने वाले खर्च से भी ज्यादा है।

यहां पर सबसे पहले यह जान लेना चाहिए कि सरकारी प्रचार और विज्ञापन को लेकर दिशा-निर्देश आखिर कहते क्या हैं। इसमें चार केंद्रीय बिंदु हैं – यह सरकार की जिम्मेदारियों से जुड़े हुए हों, सीधे-सपाट तरीके से उद्देश्य की पूर्ति करते हों, वस्तुनिष्ठ हों और उन्हें प्रचारित किए जाने की वजह साफ हो, वे पक्षपातपूर्ण या विवादात्मक न हों, किसी पार्टी के राजनीतिक प्रचार का औजार न हों और ऐसी समझदारी से किए जाएं कि वे जनता के पैसों के इस खर्च की न्यायसंगत वजह पेश करते हों।

इस में कोई शक नहीं है कि चाहे राजीव गांधी हों, इंदिरा गांधी या फिर नेहरू – इन सभी का देश के विकास और निर्माण में अविस्मरणीय योगदान रहा है लेकिन क्या सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, अरूणा आसफ अली, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि को इस तराजू में कमतर आंका जा सकता है। तो फिर ऐसा क्या है कि एक साल में कांग्रेस परिवार के भरपूर विज्ञापन दिखाई दे जाते हैं जबकि कांग्रेस परिवार की परिधि से बाहर के नेताओं का नंबर उनके जन्म दिवस या पुण्यतिथि पर लगना भी मुश्किल हो जाता है।

असल में यहां खेल सत्ताओं के आस-पास ही घूमता है। जिसकी सत्ता होती है, उसके दायरे के तमाम नेता एकाएक एक बड़े कैनवास पर दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि मीरा कुमार के लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद इस बार बाबू जगजीवन राम के जन्मदिवस पर एक विस्तृत डाक्यूमेंट्री ही बना दी गई। ऐसा नहीं है कि इससे पहले बाबू जी का योगदान कम समझा गया था लेकिन चूंकि इस बार मीरा कुमार का कद काफी ऊंचा हो आया था, तो ऐसा संभव हो सका।

दरअसल सरकारी स्तर पर चमचागिरी की परंपरा हमेशा से रही है लेकिन यह अखरता तब है जब इसके लिए पैसा जनता की जेब से उगाहा जाता है। तमाम नेताओं की यादों में जारी होने वाली सरकारी विज्ञापन उस स्रोत से निकलते हैं जिसका इस्तेमाल जनता की बेहतरी के लिए किया जा सकता है। यहां यादों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी का खामियाजा आखिर जनता क्यों भुगते।

अब आज अगर भाजपा सत्ता पर आसीन हो जाए तो वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरीखे कई नेताओं की लाइन अखबारों में लग जाएगी। मीडिया हाउस उनसे जुड़ी अहम तारीखों को अपनी फारवर्ड प्लानिंग लिस्ट में डाल लेंगे ताकि उनकी यादों के साथ न्याय हो सके। सत्ता बदलते ही सत्तारूढ़ दिवंगत नेताओं की यादों के समारोहों का जैसे उत्सव चल निकलता है।

लेकिन इसमें एक फायदा जरूर होता है। छोटे और मझोले अखबार इन्हीं विज्ञापनों के भरोसे फलते-फूलते हैं। प्रेस काउंसिल आफ इंडिया का दिशा-निर्दश यह कहता है कि आरएनआई में जो छोटे और मझोले अखबार पंजीकृत हैं, उन्हें हर साल एक नियत संख्या में सरकारी विज्ञापन जरूर दिए जाने चाहिए ताकि वे अपनी गुजर कर सकें और बड़े अखबारों के दबाव तले यूं ही मर न जाएं। इन अखबारों के लिए जन्मतिथि और पुण्यतिथि वाले ये विज्ञापन किसी रामबाण से कम नहीं। एक सर्वे के मुताबिक भारत में इस समय 300 बड़े अखबार हैं, जबकि 1000 से ज्यादा मझोले और 1100 से ज्यादा छोटे अखबार हर रोज छपते हैं। इनके लिए ये विज्ञापन ताकत के कैप्सूल हैं लेकिन इन्हें ये कैप्सूल यूं ही नहीं मिल जाया करते। यहां गलियारों में कई दिनों तक जूते घिसने पड़ते हैं औऱ कई राज्य सरकारों में तो क्लर्कों से लेकर ऊपरी स्तर तक इन यादों वाले विज्ञापन पाने के लिए सेवा भी करनी पड़ती है। 

वैसे सवाल यह भी है कि जिस भाजपा ने कांग्रेस के सरकारी विज्ञापनों पर आपत्ति जताई है, क्या वह यह संकल्प ले सकती है कि अगर वह कभी सत्ता में आई तो वह इस तरह सरकारी फंड को पानी में नहीं बहाएगी। जवाब में चुप्पी के मिलने के आसार ज्यादा हैं।

क्या है आइडल कार्यक्रमों का आइडल

बात आई-गई हो गई। इंडियन आइडल में कथित तौर पर एक बेसुरा आता है। जैसे ही वो गाने की शुरूआत करता है, कुछ ही सेकेंडों में कार्यक्रम के जज – अन्नू मलिक, सुनिधि चौहान और सलीम मर्चेंट चेहरा बनाने लगते हैं और फिर टेबल पर सिर रख कर सो जाने का नाटक करते हैं- यह दिखाते हुए कि बेसुरापन बर्दाश्त से बाहर है। प्रतिभागी इस पर गौर करता है और गाना रोक कर स्टेज पर कहकर जाता है कि जजों को उसका गाना भले ही पसंद न आया हो लेकिन तब भी कलाकार की तौहीन नहीं की जानी चाहिए।

लड़का बाहर आता है तो अभिजीत सावंत उस युवक की प्रतिक्रिया लेना चाहते है। इस बार वह लड़का खुलकर अपनी बात रखता है। वह अपना विरोध जताता है कि कार्यक्रम में उसके साथ कुत्ते की तरह बर्ताव किया गया। इस बार वह सीधे अन्नू मलिक की प्रतिभा पर पलटवार करता है, यह जाने बिना भी कि वे पीछे ही खड़े हैं। खास बात यहीं पर है। जब अन्नू मलिक इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हैं, तब भी वह लड़का विचलित नहीं होता और अपनी पूरी बात कहता है। अन्नू मलिक का आवेश में आना यहां एक अजीब सी खीझ भरता है।  

यह छोटे भारत और स्मार्ट भारत के बीच का लाइव चित्रण था। लेकिन यह कहानी ज्यादा चली नहीं। बस आई और गई।

सोनी एंटरटेंमेंट पर पांच साल से चल रहे इंडियन आइडल का शुरूआती मकसद तो संगीत की छिपी प्रतिभाओं को खोज निकालना और उन्हें प्रोत्साहित करना ही था( हां, इसके बहाने पैसा कमाना और चैनल को लोकप्रियता के ऊंचे पायदान पर खड़े करने की तमन्ना तो थी ही। ) शुरूआती दौर काफी सुनहरा ही रहा। लोकप्रियता ऐसी मिलती है कि पहले साल में अभिजीत सावंत की जीत और अमित साना, राहुल वैद्या और प्रजाक्ता शुकरे की हार में जैसे पूरा भारत ही शामिल हो जाता है। इनमें अभिजीत मुंबई के एक साधारण मध्यमवर्गीय परिवार से आए हैं जबकि बाकी तीनों बचे हुए प्रतिभागी भिलाई, नागपुर और जबलपुर से आए थे।

यहां तक कहानी सुखद लगती है लेकिन इसके बाद के सालों में इंडियन आइडल एक फार्मूले की तलाश करने लगा जिसमें रोमांच, संगीत, हताशा, ख्वाब और बाद में अपमान का पूरा छौंक लगा दिया गया। कई चैनल सुरों की महफिल जमाने लगे। यहां जज प्रतियोगियों के गाने के स्तर के अलावा उनके कपड़ों और उनके कथित स्टाइल पर भी कमेंट करने लगे। यहां मेकओवर की बात होने लगी (मजे की बात यह कि यहां पर पढ़ाई की बात होती कभी सुनाई नहीं दी और न ही पढ़ने पर कोई तवज्जो भी देता सुनाई दिया)  

खैर यहां कुछ सवाल कुनबुनाते हैं। पहला यह कि मीडिया का काम तो सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन परोसना था। उसमें आम जनता का मजाक उड़ाना कब शामिल हो गया। दूसरा यह कि क्या  बेसुरा होना पाप है। क्या सुरवाला होना जिंदगी की अंतिम जरूरत है? वैसे जो सुरवाले दूसरों पर हंस रहे थे, उन्हें शायद ही यह ख्याल आया हो कि बहुत से मामलों में वे एक कथित बेसुरे से भी ज्यादा फिसड्डी हो सकते हैं और तीसरे ये कि अगर टीवी पर सुरों की ये जमातें न चलें तो कई दिग्गजों की दुकानों पर खतरे के बादल मंडराने लगें। वैसे तो एक दबा सच यह भी है कि कई डूबते सितारे ऐसे कार्यक्रमों में जज बनने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाए रहते हैं ताकि किसी तरह सर्कुलेशन में बने रहें।

खैर, आम जन को टीवी के चमकीले परदे पर खींच लाने की जो कबड्डी कुछ साल पहले शुरू हुई थी, वो अब छिछोरेपन पर उतर आई है। इंडियन आइडल का वह कथित बेसुरा जब मलिक से कहता है कि वे भी कभी मामूली आदमी थे तो लगा जैसे बाबा नागार्जुन, अज्ञेय और प्रेमचंद होते तो गदगद हो उठते।

खैर, उनके गदगद होने का तो मालूम नहीं लेकिन यह जरूर लगता है कि जिस सूचना और प्रसारण मंत्रालय को चैनलों की गुणवत्ता और दशा और दिशा पर गौर फरमाना चाहिए, उसका ध्यान अब भी शायद कहीं और है। चैनलों पर आम जन के हास और फिर परिहास के तबले बजने शुरू हो गए हैं और स्थिति यह है कि मंत्रालय का मौन व्रत टूटने का नाम ही नहीं ले रहा।

(यह लेख 5 सितंबर, 2010 को दैनिक हिंदुस्तान में प्रकाशित हुआ)

‘दो मिनट’ का मीडिया शिक्षण

इंटरनेट पर भारत के मीडिया संस्थानों की लिस्ट तलाश करने पर 18 लाख से ज्यादा नतीजे दिखाई देते हैं। इनमें सरकारी संस्थान कम और निजी ज्यादा दिखाई देते हैं। यह भीड़ कुछ ऐसी है कि लगता है जैसे पत्रकार बनाने वाली फैक्ट्रियों की भीड़ ही जमा हो गई हो। वहीं एमबीए इंस्टीट्यूट की तलाश करने पर 6 लाख के करीब नतीजे दिखते हैं।

कुल जमा मतलब ये कि मीडिया संस्थानों की पहुंच, पूछ और पहचान बढ़ रही है। इसी साल देश के सर्वोच्चतम माने जाने वाले मीडिया इंस्टीट्यूट भारतीय जन संचार संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। 1965 में इंदिरा गांधी के स्थापित इस संस्थान ने साउथ एक्सटेंशन की एक छोटी सी इमारत से निकल कर अरूणा आसिफ अली मार्ग तक आने में एक लंबा सफर तय किया है और पत्रकार बनने के ख्वाहिश लिए हुए हजारों युवाओं को बड़ा पत्रकार बनाया है। 

इसी तरह दिल्ली के 5 कालेजों – लेडी श्री राम, कमला नेहरू, अग्रसेन, दिल्ली कालेज फार आर्ट्स एंड कामर्स, कालिंदी कालेज में अंग्रेजी में पत्रकारिता को स्नातक स्तर पर पढ़ाया जा रहा है और हिंदी में 4 कालेजों – अदिति महाविद्यालय, भीम राव अंबेडकर कालेज, राम लाल आनंद , गुरू नानक देव खालसा कालेज में पत्रकारिता के स्नातक स्तर की पढ़ाई हो रही है।

यानी दिल्ली में मीडिया के अध्ययन का भरपूर माहौल तैयार हो चुका है और सरकारी कोशिशें भी काफी हद तक संतोषजनक ही रही हैं। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में निजी संस्थानों भी एक के बाद एक खुलते गए हैं। दिल्ली से सटे एनसीआर रीजन में पत्रकारिता की कई दुकानें खुली हैं और मजे की बात यह है कि उनमें से ज्यादातर ने कहीं न कहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्रकारिता के पाठ्यक्रम से ही बड़े सबक उठाए हैं। सरकारी कालेजों की तुलना में इनमें से कुछ भले ही दर्शनीय और आकर्षक ज्यादा हों लेकिन गुणवत्ता के मामले में ये अभी भी खुद को साबित नहीं कर पाए हैं।

दरअसल भारत में मीडिया शिक्षा मोटे तौर पर छ स्तरों पर होती है – सरकारी विश्वविद्यालयों या कालेजों में (जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी), दूसरे, विश्वविद्यालयों से संबंद्ध संस्थानों (जगन्नाथ इंस्टीट्यूट वैगरह), तीसरे, भारत सरकार के स्वायत्तता प्राप्त संस्थानों (जैसे भारतीय जन संचार संस्थान) चौथे, पूरी तरह से प्राइवेट संस्थान, पांचवे डीम्ड विश्वविद्यालय(जैसे एमिटी) और छठे, किसी निजी चैनल या समाचार पत्र के खोले गए अपने मीडिया संस्थान। इनमें सबसे कम दावे सरकारी संस्थान करते हैं और दावों की रेस में जीतते हैं – निजी संस्थान। लेकिन विश्वसनीयता के मामले में बात एकदम उल्टी है। यहां यह बात भी गौरतलब है कि अब भारत में 125 डीम्ड विश्वविद्यालय खुल गए हैं। इनमें से 102 निजी स्वामित्व वाले संस्थान हैं। यहां भी शिक्षण संबंधी मूलभूत नियमों की अनदेखी की शिकायतें आती रही हैं। यही वजह है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कार्यभार संभालते ही कपिल सिब्बल ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल कर चुके सभी शिक्षण संस्थानों के कामकाज की समीक्षा के आदेश दे दिए। इसी तरह विश्वविद्यालयों का लेखा-जोखा लें तो पता चलता है कि इस समय अकेले दिल्ली में ही ज्यादातर कालेजों में पत्रकारिता पढाने वालों की सीटें खाली पड़ी हैं। शेक्सपीयर या सूरदास पढ़ानेवाले ही पत्रकारिता पढ़ाने को मजबूर हैं।

उधर निजी चैनलों के कुछ संस्थान पहले तो चयन ही ऐसे छात्रों का करते हैं जो उनके चैनल के लिए पूरी तरह से उपयुक्त दिखते हैं। इनमें ऊंची पहुंच वालों के योग्य बच्चों को तरजीह मिलती है। कुछ छात्र गधेनुमा वर्ग (यानी जो चौबीसों घंटे काम करने को बेशर्त तैयार रहते हैं) के भी होते हैं। इऩमें से कई संस्थान जो सर्टिफिकेट देते हैं, वह चैनल में तो चलता है लेकिन कहीं और नहीं। यहां किसी विश्वविद्यालय से संबंद्ध डिग्री देने का प्रावधान नहीं बन पाया है।

अब मसला यह भी है कि इन संस्थानों में पढ़ाता कौन है (क्या पढ़ाया जाता है, यह एक लंबा मसला है)। सरकारी संस्थानों में इस साल से यूजीसी के निर्देशों का पालन अनिवार्य कर दिया गया है यानी इन संस्थानों में अब वही शिक्षक नौकरी पा सकेंगें जो गुणवत्ता के स्तर पर कहीं भी कम नहीं होंगें क्योंकि नेट की परीक्षा को पार करना आसान नहीं। ऐसे में अक्सर गैस्ट फैकल्टी को बुलाने की कोशिश होती है। आप इस बात पर भी मुस्कुरा सकते हैं कि ज्यादातर सरकारी कालेजों में आज भी गैस्ट को 1 घंटे के लैक्चर के लिए 500 से 750 रूपए ही दिए जाते हैं। ऐसे में या तो लोग आते नहीं और अगर आ भी जाते हैं तो शिक्षण की अनुभवहीनता और अरूचि के चलते अपनी सफलता के किस्से सुनाकर चलते बनते हैं।

लेकिन निजी संस्थानों में अब भी नेट अनिवार्य नहीं दिखती। नतीजा यह होता है कि या तो उनके पास वही टीचर रह जाते हैं जिनका ज्ञान 1980 में अटका पड़ा है या फिर उन्हें वे मिलते हैं जो मीडिया में हैं तो लेकिन पढ़ाने की कला और ताजा ज्ञान से कोसों दूर हैं। ऐसे लोग क्लासों में आत्म-प्रशंसात्मक किस्सागोई तो कर लेते हैं लेकिन छात्र के ज्ञान को विस्तार नहीं दे पाते। नतीजा यह होता है कि अल्पविधि में चलने वाले कोर्स गुणवत्ता के मामले में सरक कर और भी नीचे पहुंच जाते हैं।

ऐसे में मीडिया शिक्षा सिर खुजलाती दिखती है। युवा पत्रकार बनना चाहते हैं, वह भी जल्दी में। यहां पत्रकारिता मैगी नूडल्स बनने के कगार पर पहंचने लगी है। यह बाद में पता चलता है कि जल्दी में जिस फसल को रातोंरात बड़ा किया गया था, वह सही कीटनाशकों के अभाव में कैसी पिलपिली निकली। अब सवाल यह उठता है कि क्या कुछ समय के लिए फोकस मीडिया के बढ़ते बाजार की बजाय योग्य शिक्षकों की खोज, उनकी ट्रेनिंग और सही पैकेज पर किया जा सकता है? वैसे मजे की बात यह भी है कि गूगल पर मीडिया टीचर्स की तलाश करने पर 9 करोड़ से ज्यादा एंट्री मिलती है।

(यह लेख 1 सितंबर, 2010 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुआ)

पीपली के बहाने....

पीपली लाइव देखने जाना ही था। वजह फिल्म की चर्चा से कहीं ज्यादा यह थी कि महमूद और अनुषा के साथ मुझे एक लंबे समय तक एनडीटीवी में काम करने का अवसर मिला था। महमूद ने उन दिनों एक स्टोरी में पीटूसी करते हुए शेक्सपीयर के एक बहुत लंबे पद्य को जब मुंहजबानी बोल डाला था, तब मुझमें यह उत्कंठा जाग उठी थी कि यह अलग-सा शख्स है कौन। बाद में पता चला कि आक्सफोर्ड और कैंब्रिज में पढ़े महमूद के पास इतिहास की जानकारी का जैसे खजाना ही है और वह दास्तानगोई में माहिर है। उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी – तीनों भाषाओं में समान अधिकार वाला महमूद हमेशा हैरत में ही डालता था।

अनुषा की पहचान एक खुली सोच की थी। वह प्रोडक्शन में माहिर थी और हमेशा मुस्कुराती हुई मिलती थी। एनडीटीवी की कॉफी मशीन के पास जब वो दिखती, तब उसकी मुस्कुराह़ में सोच घुली हुई दिखती।

खैर, तो इस हफ्ते पीपली लाइव देखी। स्क्रीन में जो दिख रहा था, उससे ज्यादा मजेदार पीछे की सीटों पर घट रहा था। इलेक्ट्रानिक मीडिया का मजाक उड़ाते हर अंश पर पीछे की सीटों पर बैठे युवा खूब खुश होकर मजा लेते, चिल्लाते, हंसते, तालियां बजा कर देखते। उनकी प्रतिक्रिया से बहुत साफ था कि हो न हो, ये लोग मीडिया के ही हैं। खैर पीछे मुड़ कर देखा तो कई पहचाने चेहरे देखे। उनमें से कुछ युवा प्रोडक्शन वाले भी थे लेकिन मजे की बात यह कि वे सब स्क्रीन पर उभरते तमाशाई सच को देखकर भरपूर खुश थे।

फिल्म को देखते हुए, बकरी उठाए नत्था और उसके भाई बुधिया के चेहरे पर बेचारगी का जो भाव उभरता है, वह मीडिया के उस चेहरे को छील कर सामने लाता है जो आत्म केंद्रित, आत्म मुग्धा, आत्म प्रशंसक है। उसके कैमरे का लैंस अपने स्वार्थ से परे कुछ नहीं देखता। नत्था की पत्नी का एक आम भारतीय पत्नी की तरह गरियाना, नत्था का यह कहना कि भाई तुम ही कर लो आत्महत्या और बड़े भाई का छटपटाना कि जाने नत्था कब देगा अपनी जान – फिल्म को असल जिंदगी से जोड़ता है। यह छोटा-सा कुनबा समाज के उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है जो जीता घिसट-घसट कर है और जिसके लिए मरना भी आसान नहीं।

लेकिन इस फिल्म का सबसे दमदार कैरेक्टर राकेश नामक पत्रकार इनमें कुछ अलग है। उसकी खबर की समझ दिल्ली वालों से ज्यादा है, उसकी छठी इंद्री ज्यादा विकसित है और वो तत्पर है लेकिन आखिर तक चाहने पर भी उसे बड़े चैनल में नौकरी तो नसीब नहीं होती, गुमनाम मौत जरूर मिल जाती है।  

फिल्म कहती चलती है लेकिन साथ ही साथ सवालों के काफिले भी छोड़ती जाती है। पहली ही फिल्म से महमूद और अनुषा का चर्चा में आना काबिलेतारीफ है लेकिन साथ ही यह बात बड़ी गुदगुदाती है कि जो मीडिया कभी अपनी सहनशक्ति खोने लगा था, वो अब बड़े परदे पर अपना बाजा बजता देख कर भी खुश हो रहा है।

असल में यह एक बहुत बड़े बदलाव का सुखद संकेत है। बहुत दिनों के बाद पीपली लाइव के बहाने ही सही, मीडिया के सामने एक बड़ा आईना रखने की हिम्मत की गई है।

लेकिन यह सफर यहां थमना नहीं चाहिए.....

एक अदद शादी के नाम पर....

शादी के विरोध के नाम पर गला काट देना, जला देना, किसी भी तरह से बस हिंसक हो उठना - यह सब जब होता है तो भारत के सभ्य समाज में उसे ऑनर किलिंग कहा जाता है। त्रासदी यहीं से शुरू होती है।   

बीचे कुछ महीने इन्हीं शर्मनाक हत्याओं के गवाह बने। जगह-जगह की खप पंचायतों ने अपने फरमान जारी किए और नतीजा रहीं- जघन्य हत्याएं। यह हत्याएं होती तो पहले भी थीं लेकिन तब इन्हें उछाल कर बाहर खींच लाने वाला सजग मीडिया नहीं था। अब कैमरे हैं, कलम है, तस्वीरें हैं और क्रूरता से भरे चेहरों को तुंरत घर बैठे बार-बार देखते रहने की सुविधा है।

दरअसल यह सारा मामला सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। इन सबकी इसमें गहरी भूमिका है। अगर समाज सेहतमंद-तरक्कीपसंद रहे तो आपसी मर्जी से की गई या की जाने वाली शादी कुछ बहसों के बाद ही शांत हो जाए। अगर आर्थिक आजादी का माहौल और मजबूती हो तो प्रेमी जोड़ों की निर्भरता का स्तर घटने से भी शादियां सहज हो जाएं क्योंकि सफल आदमी सिर्फ सफल होता है। सफल आदमी के निजी मसलों को लेकर समाज की भाषा ही कुछ और हो जाती है। उसके फैसले सराहे जाते हैं। उस मामले में समाज उसे उसे उदारवादी-धर्मनिरपेक्ष सरीखी कोई बड़ी पदवी दे देता है। धार्मिक इसलिए कि दुहाई हमेशा धर्म और रूढियों की ही दी जाती है और उसके जोर पर अ-धर्म कर दिए जाते हैं। पंडितों-मुल्लाओं से सिर खपाने वालों को खुद ही कई बार पूरी बातों का इल्म नहीं होता और इसी का फायदा कथित धर्म रक्षक उठा जाते हैं। वे उन पोथियों का हवाला देते हैं जिनकी गलियों में ज्यादातर लोग झांकते भी नहीं। इसलिए कठमुल्लाओं की बातें सर-आंखों पर बैठा दी जाती हैं। शैक्षिक इसलिए कि फरमान-आदेश जारी करने वाले अगर खुले दिमागों वाले हों तो मुद्दों के फंदों को भी खुले आसमान के नीचे मजे से सुलझा लिया जाए। वहां तर्क और बदलाव का कद बड़ा होता है। पर ऐसा हो नहीं पा रहा। पंजाब, हरियाणा, बिहार और राजस्थान इस बार खप की वजह से सुर्खियों में रहे। विश्वास करना मुश्किल था कि यह वही पंजाब है जिसने हरित क्रांति का बिगुल बजाया था, वही हरियाणा है जहां दूध की नदियां बही थीं, वही बिहार है जहां 15 साल बाद अब विकास के ग्राफ के ऊपर चढ़ने के सबूत दिए जा रहे हैं और वही राजस्थान है जहां अतिथि देवो भव की सम्मानित परंपरा रही है।

पाकिस्तान की करो-करी की बरसों पुरानी कुरीति उत्तरी भारत में जड़ें जमाने लगी है। सरकारें इस बार भी हाथ मल कर देख रही हैं। इसलिए हालात में बदलाव लाने के लिए मीडिया और सिनेमा आगे आया है। 

खबर है कि प्रियदर्शन गोत्र हत्याओं पर एक फिल्म पर जोरों से काम कर रहे हैं। बिहार की पृष्ठभूमि में बन रही इस फिल्म में अजय देवगन, अक्षय खन्ना और बिपाशा बसु होंगें। हसरतें और अस्तित्व जैसे कई टीवी धारावाहिकों के निर्माता रहे अजय सिंहा अब एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसका नाम होगा- खप- ए स्टोरी आफ ऑनर किलिंग। इस फिल्म में ओम पुरी, गोविंद नामदेव और युविका चौधरी होंगी। 1988 में जख्मी औरत बना चुके अवतार भोगल भी इसी तर्ज पर एक फिल्म बनाने में जुटे हैं। इससे पहले दिबाकर बैनर्जी की फिल्म लव, सेक्स और धोखा में भी इस मसले को छुआ गया था।

लगता यही है कि अगर मीडिया और सिनेमा पूरी एकजुटता दिखाए तो आनर किलिंग का आनर जाते ज्यादा देर लगेगी नहीं। इस परेशानी का जवाब फिलहाल मीडिया से ही निकलता दिखाई देता है।